शिक्षण हक्क कायद्याच्या (आरटीई) अंतर्गत खासगी शाळांना सूट देणारी राज्य सरकारची अधिसूचना उच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांसह पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सरकारला खडेबोल
- शिक्षण हक्क कायदा २००९ कलम १२ (१) (क) नुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. या कायद्यात राज्य सरकारला बदल करता येणार नाही.
- भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २१ अ नुसार बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा उल्लेख आहे. संविधानाच्या मूळ तरतुदीशीही सरकारची अधिसूचना विसंगत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
- खासगी शाळांनी यापूर्वीच प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण केली असली तरी मूळ कायद्याप्रमाणे त्यांना २५ टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे त्यांनी एकूण प्रवेश क्षमतेच्या २५ टक्के जागा वाढवून घ्याव्यात.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे
- एक किलोमीटरच्या परिघात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा असल्यास विद्यार्थ्यांना तेथे प्रवेश द्यावा, असा शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे. खासगी शाळांना दिलेल्या या सवलतीमुळे सर्वसमावेशक शिक्षणाच्या कार्यक्रमातील खासगी शाळांचा सहभाग कमी होईल.
- वंचित आणि दुर्बल घटकातील मुलांसाठी शाळांमधील उपलब्ध जागांच्या संख्येत घट होईल, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.
- न्यायालयाने केंद्र सरकारलाही यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसताना राज्य सरकारने केलेल्या दुरुस्तीला घटनाबाह्य ठरवले आहे.
न्यायालयाचा निर्णय
- मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारचा निर्णय रद्द करत, अशा प्रकारची अट घालणे म्हणजे 'आरटीई' कायद्याचे उल्लंघन करणे होय, असे नमूद केले आहे.
- न्यायालयाच्या निर्णयामुळे शिक्षण विभागाला आरटीई राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया आधीच्या पद्धतीप्रमाणेच राबवावी लागेल.
- सरकारची फेब्रुवारीतील अधिसूचना रद्द करण्यात आली असून, त्यामुळे पुढील आठवड्यापर्यंत शिक्षण विभागाला प्रवेशाची सोडत जाहीर करून पुढील कार्यवाही करावी लागेल.