Higher Education

Higher Education

विद्यापीठांना ऑनलाइन अभ्यासक्रमांचे "स्वातंत्र्य'

PUBLISH DATE 15th August 2017

पुणे - उच्चशिक्षण व्यवस्थेला नवा आयाम देत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विद्यापीठांना ऑनलाइन पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा मार्ग खुला केला आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमवगळता इतर अभ्यासक्रम ऑनलाइन स्वरूपात विद्यापीठांना आता चालविता येतील. 

आयोगाने या संबंधीची सविस्तर नियमावली तयार केली आहे. त्यानुसार "नॅक' मूल्यांकनात 3.25 ते 4 गुणांकन मिळालेल्या विद्यापीठांना ऑनलाइन पदवी वा पदविका देता येणार आहेत. अभियांत्रिकी, आरोग्यविज्ञान, औषधनिर्माणशास्र, वास्तुकला, नर्सिंग, फिजिओथेरपी आणि संबंधित नियामक संस्थांनी ऑनलाइन पद्धतीला मनाई केलेल्या अभ्यासक्रमांच्या ऑनलाइन पदव्या वा पदविका देता येणार नाहीत. 

"स्वयम' योजनेअंतर्गत आयोगाने यापूर्वी विद्यापीठांना ऑनलाइन अभ्यासक्रम चालविण्यास परवानगी दिली आहे. आता विद्यापीठे ऑनलाइन पदवी अभ्यासक्रम चालवू शकणार आहेत. त्यासाठी त्यांना इंटरनेटद्वारे ई प्लॅटफॉर्म तयार करावा लागणार आहे. त्यावर अभ्यासाचे ई-साहित्य, ई- प्रयोगशाळा, ऑनलाइन व्याख्याने, तसेच अभ्यासक्रमाशी निगडित बाबी विद्यापीठांना उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. 

पारंपरिक पद्धतीने शिक्षण घेणारे विद्यार्थी आणि नोकरी करणारे यांच्यासाठी विद्यापीठांना ऑनलाइन अभ्यासक्रम तयार करून त्याची पदवी वा पदविका देता येईल. काही व्यावसायिक अभ्यासक्रम वगळता विद्यापीठे चालवीत असलेल्या अभ्यासक्रमांचेच ऑनलाइन अभ्यासक्रम विद्यापीठांना चालविता येतील. 

ऑनलाइन अभ्यासक्रमांचे स्वरूप, परवानगीची पद्धत, प्रवेशप्रक्रिया, त्यासाठी विद्यापीठांकडे कोणत्या पायाभूत असाव्यात, या अभ्यासक्रमाची ऑनलाइन वा प्रत्यक्ष परीक्षा कशी घ्यावी, प्रशासकीय कर्मचारी कोण आणि किती असावेत, आदी नियमांचा मसुदा आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला आहे. 

अनुदान आयोगाची परवानगी सक्तीची 
शैक्षणिक गुणवत्ता आणि आवश्‍यक पायाभूत सुविधा असलेल्या विद्यापीठांना ऑनलाइन अभ्यासक्रम सुरू करण्याची मुभा असेल. त्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाची परवानगी सक्तीची आहे. आयोगाने तयार केलेल्या नियमावलीवर संबंधित घटकांकडून मते मागविली आहेत. त्यानंतर ती अमलात आणण्यासंबंधीची अधिसूचना आयोगाकडून स्वतंत्रपणे जारी करण्यात येईल. 

तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीचा वेग प्रचंड आहे. त्याचा वापर शिक्षण व्यवस्थेसाठी करून घ्यावाच लागेल. कारण प्रत्येकाच्या हाती स्मार्ट मोबाईल, मिनी कॉम्प्युटर आलेले आहेत. त्यामुळे विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या येऊ घातलेल्या ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्थेचे स्वागत केले पाहिजे. यामुळे शिक्षकांची जबाबदारी मात्र आणखी वाढणार आहे. जगभरात ज्ञान आणि त्याचा विस्तार या विषयी त्यांना स्वत:ला अवगत ठेवावेच लागेल. त्याला आता पर्याय उरलेला नाही. 
- डॉ. अरुण निगवेकर, माजी अध्यक्ष, विद्यापीठ अनुदान आयोग